3 Realities of the Central Nepal Floods

२६ अगस्ट २०२६ मा नेपाल-चीन सीमास्थित ग्योरोङ (Gyirong) नाकामा आएको भीषण बाढी र पहिरोले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँ जिल्लाहरूमा अकल्पनीय विनाश ल्यायो। यस विपद्को गम्भीरता र मानव जीवनमा परेको प्रभावलाई हामी Bouncingball8 मा गहिरोसँग महसुस गर्दैछौं। ३ सेप्टेम्बरको आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार यस घटनामा १,२५२ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ भने ४,२१६ जना अझै बेपत्ता छन्। यो केवल एक प्राकृतिक प्रकोप मात्र थिएन, बरु यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो पूर्व-सूचना प्रणालीको कमजोरीलाई पनि स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ।

पहिलो यथार्थ: ढिलो चेतावनी प्रणाली र सूचनाको अभाव। बाढी २६ अगस्टको बिहान ८:३२ बजे नै सीमा क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेको थियो, तर नेपालको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई २६ मिनेट पछि मात्र यसको जानकारी प्राप्त भयो। सीमामा रहेका जलमापन केन्द्रहरूबाट ८:४० पछि कुनै पनि तथ्याङ्क नआउँदा अधिकारीहरूले ९:१३ बजे मात्र सर्वसाधारणलाई आधिकारिक चेतावनी दिन सकेका थिए। गत मे महिनामा १० जना नेपाली र १२ जना चिनियाँ अधिकारीहरूबीच हिमनदी र बाढी जोखिमको बारेमा छलफल भए पनि आपतकालीन समयमा सूचना आदानप्रदान अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ।

दोस्रो यथार्थ: भौतिक संरचना र जलविद्युत क्षेत्रमा पुगेको अपूरणीय क्षति। त्रिशूली नदीको किनारैकिनार करिब ७२ किलोमिटर क्षेत्रमा बाढीले बस्तीहरू बगाउनुका साथै व्यापक विनाश गर्‍यो। यसै करिडोरमा रहेको माथिल्लो त्रिशूली ३ए (Upper Trishuli 3A) जस्ता महत्वपूर्ण जलविद्युत परियोजनाहरू नराम्ररी क्षतिग्रस्त भएका छन्। तर यसै महाविनाशको बीचमा मानवीय साहसको एउटा सानो किरण पनि देखियो—बाढी आएको नौ दिनपछि जलविद्युत सुरुङभित्र फसेका दुई जना मजदुरलाई उद्धारकर्मीहरूले जीवितै बाहिर निकाली काठमाडौँको अस्पतालमा पठाउन सफल भए।

तेस्रो यथार्थ: विश्वव्यापी जलवायु असमानताको मार। अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु नीति विशेषज्ञ सुनिल आचार्यका अनुसार, यो विपद् धनी राष्ट्रहरूले निम्त्याएको विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको परिणाम हो, जसको भारी मूल्य आज नेपाल र तिब्बतका गरिब नागरिकहरूले चुकाउनु परिरहेको छ। चिनियाँ अनुसन्धानकर्ताहरूको प्रतिवेदनले पनि हिमनदी भत्किँदा निस्किएको बरफ, पानी र चट्टानको भयानक बहावले यो विनाश ल्याएको औंल्याएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, पूर्वाधारको स्तरोन्नति र विपद् पूर्वतयारीका लागि तत्काल आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु अत्यावश्यक भइसकेको छ।